टोल टैक्स की पाई-पाई का हिसाब मांगेगी एमएनएस

आईबीएन-7


महाराष्ट्र में लोक निर्माण विभाग एनसीपी के पास है। विभाग ने बीओटी नीति के तहत सड़क निर्माण करने और फिर टोल टैक्स के रूप में लागत वसूल करने का अधिकार निजी कंपनी को दिया है।